टेक्सटाइल उद्योगों को मिलेगा विशेष पैकेज

भोपाल। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की तरह सुविधाओं का पैकेज दिया जायेगा। इसमें 500 से एक हजार करोड़ रूपये की इकाइयों को विशेष छूट दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शीर्ष-स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री राघवजी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्य सचिव आर. परशुराम उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में उद्योग विभाग के टेक्सटाइल उद्योग से सम्बंधित प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उद्योग नीति में उद्योगों द्वारा श्रमिकों के आवास के लिये भूमि की माँग के प्रस्ताव का परीक्षण कर वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाय। उद्योग नीति में परिवर्तन के समय जिन उद्योग समूहों की परियोजनाएँ चल रही थीं, उन्हें नयी नीति में सुविधाएँ देने के लिये स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था की जाय।

बैठक में केविओ पिनेकल इंडिया द्वारा पीथमपुर में एफ.डी.आइ. के सहयोग से प्रस्तावित उद्योग के लिये प्राथमिकता से भूमि आवंटन करने पर सहमति दी गयी। इस उद्योग समूह द्वारा करीब 150 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किया जायेगा। बताया गया कि अल्ट्रा टेक सीमेंट द्वारा धार जिले में 1,500 करोड़ रूपये के निवेश से सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्र तथा रेलवे लाइन से दूरी आदि अन्य दिक्कतों के बावजूद उद्योग स्थापना में सहयोगी इस उद्योग समूह को वेट रिफंड तथा प्रवेश कर में दस वर्ष की छूट देने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी। स्टील अथॉरटी ऑफ इंडिया द्वारा होशंगाबाद, उज्जैन तथा ग्वालियर जिले में जे.बी. समूह के सहयोग से लगाये जा रहे तीन स्टील प्रोसेसिंग संयंत्र को वर्ष 2010 की उद्योग नीति में सुविधा देने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि इस यूनिट को निवेश के अनुपात के अनुसार भूमि उपयोग की मंजूरी रहेगी।

बैठक में बताया गया कि वेयरहाऊसिंग नीति में 15 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले भंडारगृहों के निर्माण के लिये पारदर्शी प्रक्रिया से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। भंडार गृह निर्माण की स्वीकृति के बाद चार माह की समय-सीमा में कार्य शुरू कर एक वर्ष में पूरा करना होगा। इन भंडार गृहों के निर्माण पर राज्य शासन द्वारा दस वर्ष की व्यवसायिक गारंटी दी जायेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव पी.के.दाश और अपर मुख्य सचिव एंटोनी जे.सी. डिसा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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