ढाई लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा

भोपाल। प्रदेश में जन-शिकायत विभाग की स्थापना 2 मार्च, 1994 से लेकर अब तक प्राप्त कुल 2 लाख 59 हजार 526 शिकायत में से 2 लाख 41 हजार 229 शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। इस प्रकार शिकायत निराकरण का प्रतिशत 93 रहा है। यह जानकारी आज यहाँ सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न जन-शिकायत निवारण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी। बैठक में समिति सदस्य विधायक हितेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन सुदेश कुमार और संचालक जन-शिकायत निवारण सुश्री वीना वर्मा आदि उपस्थित थे।

बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि ऐसे विभाग और जिले जहाँ एक सौ या इससे अधिक शिकायतें लम्बित है, को कलेक्टर को शिकायतों का निराकरण शीघ्र करवाने के संबंध में पत्र लिखा जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि जन-शिकायत निवारण विभाग में आवेदक/शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लिखित अथवा ऑनलाइन दे सकता है। अब तक प्राप्त शिकायतों में करीब 70 प्रतिशत शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं, जिनको निराकरण के लिए संबंधित विभाग, कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है। इस वर्ष एक अप्रैल से 31 अगस्त, 2012 तक प्राप्त 19 हजार 228 शिकायत में से अब तक 10 हजार 302 शिकायत का निराकरण कर लगभग 54 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गयी है। शेष 8,926 शिकायत का यथाशीघ्र निराकरण करवाया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि माह के प्रथम बुधवार को होने वाले समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के सचिवों, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से सीधा संवाद कर चयनित शिकायतकर्त्ता की शिकायत के निराकरण की कार्यवाही की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक फरवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2012 तक चयनित कुल 1,294 शिकायतों में से 1,251 शिकायत का निराकरण किया गया है। कार्यक्रम के जरिये शिकायत निराकरण का प्रतिशत 94 रहा है। शेष 43 शिकायत में फालो-अप कार्रवाई जारी है।

शिकायत निराकरण के लिए विभागों में और जिला-स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इच्छुक आवेदक अपनी ऑनलाइन शिकायत मध्यप्रदेश शासन जन-शिकायत विभाग की वेबसाइट www.pgportal.gov.in  पर कर सकते हैं।

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