नीतिगत फैसलों को तेजी से लागू करें

भोपाल, अगस्त,2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों का क्रियान्वयन तेजी से करें। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में हिन्दी में सूचना-पट्ट और संकेतक लगाने का अभियान चलाया जाये। प्रदेश में जिसने जन्म लिया हो उसे आवास सुविधा सुनिश्चित करवाने का कानून बनाने की प्रक्रिया तेज करें। भू-दान तथा सीलिंग की अतिरिक्त उपलब्ध भूमि की जानकारी जिलेवार तैयार करें। भूमि संबंधी छोटे विवादों के निराकरण के लिये फॉस्ट ट्रेक कोर्ट के बारे में विधि विभाग कार्रवाई करे। वनवासियों को दिये जाने वाले वनाधिकार-पत्र के अस्वीकृत आवेदन की जिलावार पुनर्समीक्षा करें। फसलों को कीट-व्याधि से बचाने के लिये किसानों को जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण अभियान का अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ मिले। सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना का प्रस्ताव आगामी पन्द्रह दिन में प्रस्तुत किया जाये। पुलिस में 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। प्रदेश के हर गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने का प्रारूप शीघ्र तैयार करें। नासिक कुंभ की व्यवस्थाएँ देखने के लिये प्रदेश के अधिकारियों का दल जाये। समग्र आईडी के डाटाबेस को दुरुस्त करने का अभियान चलायें। जिन प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा शासकीय कर्मियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया है उनमें सख्ती से कार्रवाई की जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आगामी 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक विभाग गरीबों के लिये वर्तमान में प्रचलित योजना में सुधार और नवीन योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करें। आगामी 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर के बीच राज्य सरकार की दस वर्ष की उपलब्धियों और अगले दस वर्ष के विजन की जानकारी देने के लिये ग्राम, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी की जाये। सभी विभाग अपने नवाचारों का डाक्यूमेंटेशन करें। सभी विभागों की वेबसाइट हिन्दी में भी हो।

बैठक में बताया गया कि अगले दस साल में 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा निर्मित करने की योजना तैयार की गई है। किसानों को बोनस के विकल्प की योजना तथा फसल बीमा योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। गरीबों को आवास सुविधा सुनिश्चित करने का कानून बनाने के लिये उप-समिति गठित की गई है जो दो सप्ताह में कानून का प्रारूप प्रस्तुत करेगी। भू-सुधार आयोग गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सभी जिला चिकित्सालय में डायलेसिस सुविधा आगामी 26 जनवरी तक उपलब्ध करवा दी जायेगी। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण अभियान में करीब 15 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। डायल-100 योजना आगामी 1 नवम्बर से सभी जिलों में लागू हो जायेगी।

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