मध्‍यप्रदेश में चलेगा भूमि वितरण अभियान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने राजस्व प्रकरण निराकरण तथा वास्थान दखलकार अधिनियम के तहत आवासीय भूमि वितरण का प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान मंत्रालय में मंत्री परिषद के सदस्यों तथा विभागीय प्रमुखों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी त्रैमासिक समीक्षा बैठक तथा शहरी जनदर्शन अगले माह होगा। बैठक में उन्होंने अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण के दौरान वहां हुई चर्चाओं और विचार-विमर्श के आधार पर प्रदेश के महत्व के विषयों पर अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश की विकास की गति की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना के कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं के पुर्नगठन, शहरी और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं, बेटी बचाओ अभियान और लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम आदि के क्रियान्वयन में विश्व बैंक द्वारा सहयोग की मंशा दिखाई है। आईएफसी द्वारा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की है। शीघ्र ही उनका दल मध्यप्रदेश आयेगा। इसी प्रकार मिशीगन विश्वविद्यालय द्वारा भी लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अध्ययन के लिये छात्रों और प्राध्यापकों का दल भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के विकास को विश्व चमत्कार की तरह मान रहा है। तीर्थदर्शन योजना की भूरि-भूरि सराहना करते हुये अप्रवासी भारतीयों ने योजना की भावना के अनुरूप तीर्थदर्शन यात्रा की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा के वित्तीय पक्ष का निर्वहन अप्रवासी भारतीय स्वयं करेंगे।

मुख्यमंत्री ने मंत्रीमंडल के सदस्यों से कहा कि वे जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करें। जिले के भ्रमण के दौरान कौशल उन्नयन केन्द्र और आईटीआई का अनिवार्यतः निरीक्षण करें। इंदौर में होने वाली ग्लोबल इनवेस्टर समिट के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित विभागीय मंत्री भी वन-टू-वन चर्चा के समय उपस्थित रहें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया है कि त्रैमासिक समीक्षा बैठकें दो नवम्बर से प्रारंभ होंगी। उन्होंने बैठकों की तैयारी करने के साथ ही विभागीय गतिविधियों की मैदानी स्थिति के संबंध में भी जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के लिये शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में और अधिक सुविधाओं की कार्ययोजना बनायें। जो आदिवासी जहाँ रह रहा है, उसको आवासीय पट्टा देने का अभियान चलाया जाये। यह अभियान दशहरे और दीपावली के मध्य चलाया जाये। उन्होंने शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये अभियान चलाने की कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को राज्य के विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों में सहयोग के अवसर देने के लिये सिंगल प्वाइंट कांन्टेक्ट व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिये स्वामी विवेकानंद युवा केन्द्र के गठन की कार्ययोजना बनायी जाये। युवाओं को स्वरोजगार के लिये ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापना के लिये ऋण गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होंने बताया कि शहरी जन दर्शन के कार्यक्रम 6, 7 , 8 और 20,21,22 नवम्बर को आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर नगरों के संपूर्ण विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन कार्य की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने नवम्बर माह में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश भी दिये हैं।

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