शौचालय के फोटो अपलोड में मध्‍यप्रदेश आगे

भोपाल, अक्टूबर 2015/ मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिये आज एक कार्यशाला एनआईटीटीटीआर सभागार में की गयी। कार्यशाला में शहरी विकास मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक श्रीमती शुभा ठाकुर ने कहा कि नगरीय स्वच्छता एक संवेदनशील विषय है, जिसे व्यक्तिगत व्यवहार में लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं इस अभियान का पर्यवेक्षण कर रहा है। इसलिये जरूरी है कि नगरीय निकाय के पदाधिकारी मिशन को सफल बनाने के लिये प्रयासरत रहें।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से मिशन की वेबसाइट में कार्यों का ब्यौरा अंकित किया जाये, जिससे वर्ष 2017 तक प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जा सके। उन्होंने मिशन में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों के ब्यौरे एवं शौचालयों के फोटोग्राफ को अपलोड करने में मध्यप्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। शीघ्र ही मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ जायेगा। इसके लिये जरूरी है कि अधिकारी एवं कर्मचारी मिशन के कार्यों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए कार्य करें।

अपर आयुक्त नगरीय विकास श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लगभग 3 लाख 73 हजार व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से एक लाख 12 हजार शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इसी प्रकार स्वीकृत 613 सामुदायिक शौचालय में से 600 का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य शासन ने प्रत्येक नगरीय निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये लगभग 40 करोड़ के उपकरण उपलब्ध करवाये हैं। घर-घर कचरा एकत्रित करने के लिये निकायों को प्रोत्साहित किया गया है। शीघ्र ही प्रदेश के क्षेत्रीय आधार पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों को लागू कर वैज्ञानिक तरीके से समस्त शहर में लागू किया जायेगा। सागर तथा कटनी क्षेत्रीय इकाई के 16 नगरीय निकाय में व्यवस्था लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत शौचालय की जानकारी को भारत सरकार की वेबसाइट में अपलोड करने के लिये नगरीय निकाय निरंतर कार्य कर रहे हैं, परंतु और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिये नगरीय स्वच्छता पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। नगरीय निकायों को नगद राशि के पुरस्कार के अलावा अध्यक्ष अथवा महापौर को प्रशस्ति-पत्र एवं निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार दिये जायेंगे। उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को बताया कि मध्यप्रदेश में अभियान के पहले से ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन लागू है, जिसे अब स्वच्छ भारत मिशन के साथ मिलाकर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है।

निदेशक, एनआईसी श्रीमती शर्मिष्ठा दास द्वारा नगरीय निकाय के अधिकारियों तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों को भारत सरकार के पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग की ट्रेनिंग दी गयी।

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