समग्र पोर्टल से मिला 5.11 करोड़ लोगों को लाभ

भोपाल, सितम्बर 2014/ मध्यप्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा तैयार किये गये समग्र पोर्टल के जरिये विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक सीधे पहुँचाने के कार्यों की समीक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक मंत्री गोपाल भार्गव ने की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय अरूणा शर्मा मौजूद थीं। मंत्री ने निर्देश दिये कि समग्र के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निदान तत्काल किया जाये। पोस्ट ऑफिस के जरिये मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 20 दिवस की अवधि में होना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि राज्य जनसंख्या पंजी पर दर्ज जानकारियों के आधार पर समग्र पोर्टल से विभिन्न योजना के क्रियान्वयन में आसानी हुई है। प्रमुख सचिव तथा आयुक्त सामाजिक न्याय व्ही.एस. निरंजन ने बताया कि 28 लाख से अधिक पात्र पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन समग्र पोर्टल पर चुका है और ऐसे हितग्राहियों के सत्यापित पेंशन प्रस्तावों पर प्रतिमाह जिला-स्तर पर भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। जिन पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते बेंक में खुल चुके हैं, उन्हें ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से पेंशन राशि का सीधा भुगतान किया जा रहा है। समग्र के जरिये अपात्र हितग्राहियों को अब पेंशन लाभ से वंचित करने में भी आसानी हुई है।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अशोक वर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 11 लाख लोगों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। समग्र पोर्टल से राशन की ई-पात्रता पर्ची पात्रता के आधार पर स्वत: अपडेट हो रही है। हितग्राही स्वयं भी पात्रता पर्ची को डाउनलोड कर पात्रता की जाँच कर सकते हैं। आयुक्त लोक शिक्षण एस.के. पाल ने जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 30 विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ वितरण की जाती हैं। वर्तमान में समग्र शिक्षा पोर्टल के जरिये सरकारी और निजी स्कूलों के एक करोड़ 54 लाख विद्यार्थी की मेपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब तक 82 लाख 86 हजार विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 75 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मंजूर कर दी गई है।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने समग्र पोर्टल पर दर्ज डाटा का शुद्धिकरण करने और डुप्लीकेट एन्ट्री का पता लगाकर, ऐसा विवरण पोर्टल से हटाये जाने के लिये भी निर्देशित किया। एक ही बीपीएल नम्बर एक से अधिक परिवारों को यदि जारी किया गया है, तो ऐसे परिवारों का चिन्हांकन कर समग्र पोर्टल से तत्काल हटाया जायेगा। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के लिये वार्ड प्रभारी और आयुक्त नगरपालिक निगम, मुख्य नगरपालिका/परिषद् अधिकारी जवाबदेह होंगे। शहरी एवं ग्रामीण निकायों में समग्र पोर्टल पर कई परिवारों एवं सदस्यों को एक से अधिक बार यदि पंजीकृत किया गया है, तो ऐसे परिवारों का डुप्लीकेट विवरण भी समय-सीमा में समग्र पोर्टल से हटा दिया जायेगा। जिला कलेक्टर अपनी निगरानी में यह कार्यवाही संपन्न करायेंगे।

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