331.86 करोड़ की 4 औद्योगिक परियोजना मंजूर

भोपाल, सितम्बर  2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहाँ सम्पन्न निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् की बैठक में रुपये 331.86 करोड़ लागत की 4 औद्योगिक परियोजना को मंजूरी दी गयी। इनसे करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत विशेष सहायता के लिये उद्योगों द्वारा निर्मित आइटमों की सूची भी अनुमोदित की गयी।

श्री चौहान ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में उद्योगों को लाने की मंशा का माइंड सेट बनायें। निवेशकों को नीति के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं में देरी नहीं हो। प्रदेश में उद्योगों में निवेश को प्रात्सोहन देने वाली नीति लागू की गयी है। सभी संबंधित विभाग सक्रिय और सजग रूप से आगे आकर कार्य करें। राज्य सरकार की मंशा उद्योगों को निवेश मित्र वातावरण उपलब्ध करवाने की है।

बैठक में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा कटनी जिले के ग्राम झरेला में वाल केयर पुट्टी प्लांट निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्लांट की स्थापना पर लगभग 78 करोड़ का स्थायी पूँजी निवेश होगा। प्लांट से लगभग 40 हजार टन पुट्टी का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत की इस सबसे बड़ी सीमेंट कम्पनी की एक इकाई नीमच जिले के खोर में कार्यरत है। कम्पनी के सतना जिले के रामनगर और नागौद तथा धार जिले में तीन सीमेंट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। समिति ने उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य-योजना के अनुरूप परियोजना को उद्योग संवर्धन सहायता का लाभ 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्ष के लिए शर्तों के अधीन देने का निर्माण लिया। परियोजना को 5 वर्ष तक प्रवेश कर से मुक्ति दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि आदित्य बिड़ला समूह ने मध्यप्रदेश में 20 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है।

उद्योग संवर्धन समिति ने मेसर्स एचईजी द्वारा मंडीदीप में अपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स निर्माण इकाई में 27 मेगावाट क्षमता के केप्टिव पॉवर प्लांट पर किये गये निवेश को प्रवेश कर से छूट देने का निर्णय लिया। प्लांट पर रुपये 98 करोड़ 53 लाख का निवेश हुआ है।

उद्योग संवर्धन समिति ने मेसर्स रेनबो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड द्वारा बुदनी तहसील के ग्राम महुकलां में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्कीम में यह पार्क 63.41 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। परियोजना पर 136 करोड़ 33 लाख की लागत आएगी और 3840 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी निर्मित होंगे। क्षेत्र के किसानों द्वारा अच्छी गुणवत्ता की कपास के उत्पादन में उन्हें परम्परागत फसल की तुलना में अधिक लाभ होगा।

समिति ने मेसर्स बी.पी. फूड प्रॉडक्ट्स प्रा. लिमिटेड द्वारा फूड पार्क, घिरोंगी (मालनपुर) जिला भिण्ड में गेहूँ आधारित खाद्य प्र-संस्करण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। इसकी लागत 19 करोड़ रूपये होगी। इसमें 41 हजार 472 टन मैदा तथा 52 हजार 531 टन आटा का वार्षिक उत्पादन होगा। इकाई से जहाँ 84 लोगों को रोजगार होगा, वहीं स्थानीय किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा।

इकाई के उत्पादों पर वेट की छूट उद्योग संवर्धन सहायता शर्तों के अधीन दी जायेगी। कच्चे माल पर 5 वर्ष तक प्रवेश कर से छूट दी जायेगी। शर्तों के अधीन मंडी शुल्क का लाभ भी इकाई को मिलेगा। इकाई को विद्युत तथा मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्र-संस्करण नीति 2012 की सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

बैठक में थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत विशेष सहायता के लिये उद्योगों द्वारा निर्मित पात्र आइटम की सूची को अंतिम रूप दिया। थ्रस्ट सेक्टर में टेक्सटाइल उद्योग, हर्बल उद्योग, कृषि, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्र-संस्करण, खाद्य प्र-संस्करण, बायो-टेक इण्डस्ट्री और बॉयो-टेक्नालॉजी ऑटो मोबाइल उद्योग शामिल हैं। इन उत्पादों को उद्योग संवर्धन नीति में दिये जाने वाले विशेष लाभ प्राप्त होंगे।

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