आईपीएस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रोक

भोपाल, नवबंर 2012/ मध्यप्रदेश पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के आईपीएस अफसरों की कमी को देखते हुए गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस रैंक के अफसरों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अघोषित रोक लगा दी है। श्री गुप्‍ता ने हाल ही में इंदौर एसएसपी ए.सांई मनोहर और हरदा एसपी अनुराग का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आवेदन निरस्त कर दिया है।

गृह मंत्री का तर्क है कि इस रैंक के अफसरों की राज्‍य में कमी है और यदि पुलिस अफसरों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी जाती है तो यहां की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी हालांकि डीआईजी से वरिष्ठ पदों के अफसरों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों की कमी के चलते राज्य सरकार ने 7 जिलों की कमान राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को सौंप रखी है। इनमें बड़वानी,शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अनुपपुर, दमोह एवं रायसेन जिले शामिल है। इसी प्रकार रेडियो एसएसपी और रेल भोपाल जैसे पदों पर भी राज्य पुलिस सेवा के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को पदस्थ किया गया है। वहीं प्रदेश में छह डीआईजी के पद रिक्त पड़े हैं। इनमें इंदौर, खरगौन, चंबल, शहडोल, सागर एवं छिंदवाड़ा संभाग शामिल हैं।

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