भोपाल, जून 2013/ मुख्य सचिव आर. परशुराम ने सभी विभागों को अवमानना याचिका की स्थिति से बचने के लिये न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था कायम कर उसे कारगर रूप से लागू कराया जाये।
मुख्य सचिव ने विभागों को उनसे संबंधित प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की शीघ्र समीक्षा कराने के निर्देश दिये हैं। विभागों को जिन मामलों में स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है, उनमें तत्काल ऐसे आदेश जारी कर न्यायालय एवं याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाये, जिससे अवमानना की स्थिति से बचा जा सके।
