पचमढ़ी में बनेगा देश का श्रेष्ठतम संस्थान

भोपाल, दिसंबर 2012/ पचमढ़ी स्थित संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान को देश के श्रेष्ठतम प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में आज विधानसभा समिति कक्ष में सम्पन्न शासी परिषद की बैठक में इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। श्री भार्गव ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न खण्डों का पुनर्निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के साथ हो। उन्होंने संस्थान में उच्च-स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ फर्नीचर की क्वालिटी पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत बतलायी। वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान में करीब पौने चार करोड़ रूपये की लागत से पुनर्निर्माण तथा जरूरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा के साथ ही वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि देश में पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रशिक्षण संस्थान देश में नहीं है। इसी वजह से केन्द्र सरकार द्वारा भी संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के विकास और विस्तार में अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा है।

शासी परिषद की बैठक में संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। संस्थान संचालक श्री हरिओम गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में यहाँ पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम सभा समितियों के सदस्यों और पंचायतों में पदस्थ अमले को प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों के युवा वर्ग को भी संस्थान में प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें नेहरू युवा केन्द्र के राष्ट्रीय सेवाकर्मियों के प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका परियोजना, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नशामुक्ति, महिला सशक्तिकरण और कलापथक दलों को प्रशिक्षण की कार्यवाही समय-समय पर सम्पन्न की जा रही है। मध्यप्रदेश एवं केन्द्र सरकार की सहमति के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संस्थान को यूएन वूमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में सीहोर एवं झाबुआ जिले की 400 से अधिक महिला जन-प्रतिनिधि को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने का निर्णय लिया गया।

संस्थान के वर्ष 2013-14 के वास्तविक बजट अनुमान की राशि 90 लाख रुपये का अनुमोदन भी शासी परिषद की बैठक में किया गया। इस अवसर पर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अपर विकास आयुक्त डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त पंचायत विश्वमोहन उपाध्याय, आयुक्त सामाजिक न्याय वी.के. बाथम के साथ ही खेल एवं युवक कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण और आदिम-जाति कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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