प्रदेश में गेहूँ 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे: शिवराज

भोपाल, फरवरी 2013/ मध्यप्रदेश में गेहं की खरीदी पंद्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर की जायेगी। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी में बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। किसानों की सुविधा के लिये बिजली की दर 1200 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष घोषित की गयी है। किसानों को साल में केवल दो बार बिल करना पड़ेगा। जिन किसानों के ऊपर बिजली की बकाया संबंधी प्रकरण चल रहे है उन्हें विशेष लोक अदालत लगाकर निराकरण किया जायेगा। सभी किसानों को उनकी भूमि के नक्शे खसरे और ऋण पुस्तिकाएं दिलाने के लिये विशेष अभियान चालाया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां जम्बूरी मैदान में आयोजित किसानों की महापंचायत यह घोषणायें की। इस विशाल किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि भाजपा अध्‍यक्ष राजनाथ सिंह थे।

किसानों को विदेशों में होने वाली उन्नत खेती से परिचित कराने के लिये शिवराजसिंह ने मुख्यमंत्री किसान विदेश भ्रमण योजना की घोषणा की। कहा कि किसानों की खेती संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने के लिये अविवादित नामांतरण, बटवारा और सीमांकन प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाया जायेगा और विशेष अभियान चलाकर मई माह तक सभी प्रकरणों का निपटारा कर दिया जायेगा। उन्होंने अच्छी खेती के लिये सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि हर साल छह लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढायी जायेंगी। खेती की एक-एक इंच जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। नर्मदा-क्षिप्रा नदी जोड़ों परियोजना का काम जल्दी पूरा हो जायेगा। इससे मालवा क्षेत्र के 3000 गांव और 72 शहरों को पानी मिलने के साथ ही 16 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खातों में लाभ की राशि जमा करने और अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिये सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग की जा रही है। फसल खरीदी के संबंध में उन्होंने कहा कि इस साल बारदानों की कोई कमी नहीं होगी। किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। वर्तमान में 108 मंडियों के परिसर में खरीदी की व्यवस्था की गयी है और 102 अतिरिक्त मंडियों में व्यवस्थाएं की जायेंगी। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जायेंगे। स्प्रिंकलर पर 80 प्रतिशत अनुदान का लाभ देने के लिये निर्धारित लक्ष्य में पांच गुना वृद्धि की जायेगी। कोदो-कुटकी उत्पादन वाले क्षेत्रों में 100 छोटे उद्योगों की स्थापना की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खेती-किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिये एसएमएस सुविधा प्रारंभ की जायेगी। किसानों के समूह बनाकर फलों के उत्पादन के लिये समूह खेती पर अगले पांच सालों में एक हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी प्रकार छिड़का पद्धति से खेती को समाप्त कर आधुनिक खेती के लिये 75 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती-किसानी की नई पद्धतियों को अपनाने काआग्रह करते हुए कहा कि धान खेती के लिये मेडा गास्कर पद्धति, पोली हाउस में सब्जी उत्पादन, सोयाबीन के लिये रिज और फरो पद्धति और पानी के बेहतर उपयोग के लिये ओसलाबन्दी अपनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल करने और कोदो-कुटकी के लिये समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया। मालवा क्षेत्र डोडा चूरा उत्पादन के संबंध में कहा कि यदि केंद्र द्वारा डोडा चूरा उत्पादकों से इसे जलाने के लिए कहा गया है तो इसके बदले उत्पादकों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाना चाहिए। उन्होंने डीएपी खाद के बढ़े दामों को किसानों के प्रति अन्याय बताते हुए कहा कि किसानों को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने केंद्र से खाद के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि डीजल के दाम बार-बार नहीं बढ़ने चाहिए।

श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में 25 से 50 प्रतिशत की फसल हानि को केन्द्र सरकार द्वारा नुकसान नहीं माना जाता। प्रदेश द्वारा इस प्रतिशत पर अपनी ओर से राहत दी जा रही है। हाल ही में पाला से फसल नुकसान की रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने अधिकारियो को निर्देश दिये कि तत्काल पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण करायें और राहत राशि प्रभावित किसानों को दें। प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाली क्षति में दी जाने वाली राहत राशि की अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार की जायेंगी।

श्री चौहान ने कहा कि खाद के संबंध में केन्द्र ने प्रदेश के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अग्रिम रूप से उर्वरकों का भंडारण करें। अग्रिम भंडारण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसानों को अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी। मई माह तक सभी गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके लिये फीडर विभाजन का काम तेजी से पूरा हो रहा है। इस पर 11 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। प्रदेश को अंधेरे से पूरी तरह मुक्ति मिल जायेगी। इस साल 24 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे गांव में विद्युत उपलब्धता का लाभ लेते हुए युवाओं को कृषि आधारित लघु उद्योग लगाने के लिये भी प्रेरित करें। अप्रैल माह से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन की शुरूआत हो रही है। इसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा और पांच साल तक उस पर ब्याज का पांच प्रतिशत सरकार वहन करेगी।

भारत दुनिया की कृषि राजधानी बने

भाजपा अध्‍यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में 18.9 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर करिश्माई काम किया है। इसका श्रेय किसानों और मध्यप्रदेश सरकार को है। आजादी के बाद कृषि के महत्व को समझकर योजना बनायी जाती तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। भारत में संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिये। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति देखकर कहा जाता है कि यह विश्व की बौद्धिक राजधानी बनेगा पर ज्यादा खुशी तब जब होगी जब भारत दुनिया की कृषि राजधानी बने।

प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष व सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ,कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने गोपाल भार्गव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री द्वय सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी, सहित वरिष्ठ मंत्रीगण व बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आये किसान मौजूद थे। 

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