प्रदेश में तेजी से पूरी होंगी उद्योग परियोजनाएं

भोपाल, जुलाई, 2014/ मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम ई.पी.एम.एस. प्रारंभ हो गया है। इस ऑनलाइन सुविधा से 100 से 1000 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से स्थापित होने वाले उद्योगों की विभिन्न विभाग से संबंधित अड़चनों का निराकरण आसानी से हो सकेगा। मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने यहाँ स्टेट आई.टी. सेन्टर में ई.पी.एम.एस. पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव अनिल स्वरूप भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने मध्यप्रदेश में इस सुविधा की शुरूआत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे 1000 करोड़ तक के पूँजी निवेश वाले उद्योगों को सहूलियत मिल सकेगी और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे। इस व्यवस्था से सु-शासन को भी मजबूती मिलेगी। उद्योगपति इस सुविधा का बेहतर उपयोग करें। निवेशक एवं उद्यमी के लिये वेबसाइट cabsecpmg.gov.in/mp उपलब्ध रहेगी।

केंद्र में अतिरिक्त सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि यह पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इस सुविधा से निवेशकों को बगैर इधर-उधर चक्कर लगाये सीधे पोर्टल की मदद से अपने मुद्दों और दिक्कतों के निराकरण में मदद मिलेगी। इस सुविधा का उपयोग प्रायवेट इंटरप्रेन्योर, मंत्रालय, विभाग, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर सकेंगे। यह एक पूर्णत: पारदर्शी प्रणाली है।

प्रदेश के सूचना-प्रौद्योगिकी सचिव हरिरंजन राव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा संबंधित विभाग जिनसे उद्योगों-निवेशकों का काम पड़ता है उनके नोडल अधिकारी बनाये जायेंगे, जो अपने विभागों से संबंधित मामलों के निराकरण की स्थिति से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अवगत करवायेंगे।

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