भोपाल, मार्च 2013/ मुख्य सचिव आर. परशुराम ने जनता की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करवाते हुए 12 प्रकरण में न्याय दिलवाया। प्रतिमाह प्रति मंगलवार को समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के आवेदकों के लंबित मामले सुलझाए जाते हैं।
मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की अनेक योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। जिलों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत संचार निगम लिमि. से अपेक्षित सहयोग का आग्रह किया जाएगा। इसके लिए मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में अनेक जिलों में ब्रॉड बेंड की उपलब्धता न होने और स्वॉन कनेक्टिविटी से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। समाधान ऑनलाइन में बीएसएनएल से जुड़ी इन समस्याओं के संबंध में श्योपुर, शहडोल, भिंड, ग्वालियर, बालाघाट, अलीराजपुर एवं अन्य जिला कलेक्टरों ने ध्यान आकर्षित करवाया। मुख्य सचिव ने अन्य निजी दूरसंचार कंपनियों से संपर्क का सुझाव भी दिया।
प्रस्तुत प्रकरणों में वन क्षेत्र में आवंटित भूमि कब्जेधारियों को न मिलने, आदिवासी छात्रावास का भवन किराया भवन मालिक को न मिलने, विकलांग छात्रवृत्ति का भुगतान न होने, सिंचाई योजना से जमीन डूब क्षेत्र में जाने, सोलर गीजर का अनुदान स्वीकृत होने में विलंब, मध्यान्ह भोजन योजना में रसोइयों को मानदेय भुगतान में देरी के प्रकरण शामिल थे।
