भारत को आगे बढ़ाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल, अक्टूबर 2014/ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की क्षमता का उपयोग भारत को आगे बढ़ाने में करना होगा, इसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री इस दिशा में उम्दा प्रयास कर रहे हैं। देश को राज्यों की मदद से आगे ले जायें, यही भारत सरकार की भूमिका होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय श्रम, इस्पात और रोजगार मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, 28 देश के राजदूत और हाई-कमिश्नर, प्रदेश मंत्रीमंडल के सदस्य और देश के प्रमुख उद्योगपति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज समय बदल गया है कोई भी देश वैश्विक अर्थ-व्यवस्था से कट कर अकेला नहीं रह सकता। उस पर ग्लोबल अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव होता है। इसे ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। हर राज्य अपना ग्लोबल टेलेंट पूल बनायें। हर राज्य के नागरिक दुनिया में कहीं भी हो उनका ग्लोबल नेटवर्क बनायें और उनके अनुभव और प्रतिभा का उपयोग देश के विकास के लिये करें। देश की ताकत राज्यों में निहित होती है। देश को आगे बढ़ाना है, तो राज्यों को आगे बढ़ाना होगा। भारत का हर मजबूत राज्य एक मजबूत स्तंभ होगा जो देश को मजबूत करेगा। केन्द्र का दायित्व है कि सभी राज्यों को विकास के लिये प्रोत्साहित करे, जहाँ जरूरत हो वहाँ राज्य के साथ खड़ा हो। देश के विकास के लिये टीम इंडिया को लेकर काम करना होगा और टीम इंडिया प्रधानमंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर बनती है। केन्द्र और राज्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक हैं, यह संदेश हम देश को देना चाहते हैं। केन्द्र और राज्य की शक्ति के मिलने से अतिरिक्त ऊर्जा बनती है, जो देश को आगे बढ़ायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के सामने नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण, कृषि और सेवा तीन क्षेत्रों को समान महत्व देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना होगा। मेक इन इंडिया से हमने विश्व को विश्वास दिलाया है कि भारत में अपार संभावनाएँ हैं, भारत को केवल बाजार नहीं समझें। भारत विकास करेगा तो इसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी बाजार बढ़ेगा इसलिए भारत में निवेश करना जरूरी है। केन्द्र को हर राज्य की सामर्थ्य, प्राथमिकता और संसाधन पता हो तो तेजी से विकास किया जा सकता है। संपूर्ण भारत का कौशल के अनुसार मेपिंग किया जाये तो रोजगार की समस्या नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज हिन्दुस्तान को लाखों वाहन चालकों की जरूरत है। पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ड्रायविंग इंस्टीटयूट स्थापित कर बेहतर गुणवत्ता के वाहन चालक उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। धरातल की वास्तविकताओं को ध्यान रखकर हमें माइक्रो प्लानिंग करना होगी। लघु अवधि और दीर्घ अवधि की योजनाओं पर समान रूप से ध्यान देना होगा। अभी शैक्षिक जगत देश के विकास की योजना में शामिल नहीं हुआ है, इससे नुकसान हुआ है। जरूरी है कि शैक्षिक जगत, शासकीय विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ और निवेशक चारों मिलकर विचार करें कि देश को आगे बढ़ाने के लिये क्या जरूरी है। यह चारों क्षेत्र विकास के लिये मिलकर काम करें। वर्तमान में विश्व के देश भारत में निवेश के लिये तैयार हैं यह राज्यों के लिये मौका है। जो राज्य तैयार होगा वह इसका लाभ ले सकेगा। रेलवे देश की अर्थ-व्यवस्था की गति को बढ़ाने की ताकत रखता है। केन्द्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। रेलवे के विकास से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि सही नेतृत्व, स्पष्ट नीति, साफ नियत, नेक इरादे, निर्धारित दिशा और मकसद पाने का इरादा हो तो बीमारू राज्य सबसे अधिक प्रगति करने वाला राज्य बन सकता है। यह मुख्यमंत्री श्री चौहान और मध्यप्रदेश की टीम ने कर दिखाया है। पूरे विश्व को पता चलना चाहिये कि मध्यप्रदेश ने किस तरह से सर्वाधिक विकास दर प्राप्त की है। अधोसंरचना, सिंचाई, कृषि, बिजली, सड़क के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में जो उपलब्धि हासिल की है वे विकास की महत्वपूर्ण धरोहर है। मध्यप्रदेश इसके लिये अभिनंदन का अधिकारी है। केन्द्र ने मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण की बात की और मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रक्षा उत्पाद के निर्माण की नीति बना ली है। यह देश के रक्षा उत्पादों के लिये महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्र ने डिजिटल इंडिया की घोषणा की और मध्प्रदेश में दो इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग सेंटर का शिलान्यास हो गया । यह बताता है कि केन्द्र और राज्य सरकार किस तरह तेजी से मिलकर प्रगति कर सकते हैं। केन्द्र ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना बनाई और मध्यप्रदेश ने बहुत कम समय में इसके 36 लाख खाते खोल दिये और केन्द्र सरकार से आगे बढ़ाकर इसमें परिवार को इकाई के रूप में जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिये उपलब्ध भूमि, मानव संसाधन, सुशासन मध्यप्रदेश में निवेश का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाते हैं। इतनी क्षमता वाला मध्यप्रदेश विकास के लिये अनुकूलता प्रदान करता है। निर्माण के ऐसे क्षेत्र को प्राथमिकता दें जिनमें निर्यात की संभावनाएँ हो। मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने कृषि विकास के साथ उद्योंगो के लिये अधोसंरचना तैयार की है। कृषि क्षेत्र में अब मूल्य संवर्धन और कृषि अधोसंरचना पर ध्यान देना होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश है, जो देश की कुल जैविक खेती में 40 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। जैविक कृषि उत्पादों का वैश्विक बाजार है। कृषि के साथ मध्यप्रदेश वैश्विक बाजार के लिये जैविक कृषि आधारित उत्पाद तैयार करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज देश में एक नये विश्वास का संचार हुआ है। विकास दर बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को आशा और विश्वास से भर दिया है। पॉलिसी पेरेलेसिस का दौर खत्म हो गया है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में पिछले सात साल से विकास दर दहाई अंक में है। आज देश में सर्वाधिक विकास दर 11.08 प्रतिशत मध्यप्रदेश की है। मध्यप्रदेश द्वारा 24.99 प्रतिशत की कृषि विकास दर हासिल करने में प्रदेश के किसानों और जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधोसंरचना विकास कर मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है। अब इसे तेजी से आगे बढ़ाना है इसमें उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश ने कृषि, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। हम मध्यप्रदेश को मेक इन इंडिया के लिये मेक इन मध्यप्रदेश के रूप में आदर्श राज्य बनायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक शांति है। उद्योगों के लिये जमीन उपलब्ध है। उद्योगों को स्वीकृतियाँ देने के लिये वास्तविक सिंगल विंडो बनायी गयी है। अब हर औद्योगिक परियोजना के लिये एक अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जायेगा ताकि निश्चित समय-सीमा में स्वीकृतियाँ जारी हो सकें। विभिन्न स्वीकृतियों की समय-सीमा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में श्रम कानूनों को सरल किया गया है। अब उद्योगों के लिये स्व-घोषणा और एक ही रिटर्न लागू किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल और फूड एवं ड्रग कंट्रोलर की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करें उनका समय और परिश्रम व्यर्थ नहीं जायेगा। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा।

स्वागत भाषण में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि समिट में 28 देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। समिट में 9 देश पार्टनर कंट्री है। मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला प्रदेश है। प्रदेश में वैश्विक निवेश के लिये महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। प्रसिद्ध गायक शान ने ‘मध्यप्रदेश गान’ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रेजेंटेशन दिया।

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