मतदान समाप्ति से पहले शराब बिक्री प्रतिबंधित

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भोपाल, नवबंर 2013/ भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान एवं मतगणना की अवधि में शराब के विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी को शराब की बिक्री एवं वितरण के प्रति सचेत कर दिया गया है।

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन शराब के विक्रय, वितरण को प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्राइवेट स्थल पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय और न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लगाये जाने के साथ ही मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किए जाने की अधिसूचना भी जारी होगी। यह व्यवस्था पुनर्मतदानों के दिनों में भी लागू होगी। मतगणना के दिन भी राज्य के संबंधित कानूनों के अंतर्गत शुष्क दिवस घोषित होगा। उपरोक्त अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाइंट/सर्विस पाइंट आदि में शराब की बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी।

गैर मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणियों की मदिरा प्राप्त तथा प्रदाय करने के लायसेंस हैं, उन्हें भी उपरोक्त दिवस में शराब बेचने आदि की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान शराब के भण्डारण में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करवाने को कहा गया है। सभी जिला कलेक्टर को आयोग के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन करवाने के निर्देश दिए गए है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो सके। प्रवर्तन एजेंसी को इसके लिए उचित एवं कानूनी तौर पर प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देशित करने को कहा गया है।

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