मध्यप्रदेश बना मेक्रो इकोनॉमिक्स में सर्वप्रथम राज्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश को अग्रणी श्रेणी के राज्यों में शीघ्र खड़ा किया जायेगा तथा गरीब आदमी का कल्याण ही विकास के पैमाने का मूल मंत्र होगा। श्री चौहान आज नई दिल्ली में इंडिया टुडे द्वारा आयोजित ”स्टेट ऑफ स्टेट्स” कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में ‘व्यापक अर्थ-व्यवस्था” (मेक्रो इकोनॉमी) की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के प्रमुख श्री अरूण पुरी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यों को पुरस्कृत करता है। कार्यक्रम का यह दसवां वर्ष था। उत्कृष्ट कार्यों का चयन केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये विभिन्न आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी मध्यप्रदेश का विकास उस गति से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। यह उस समय के नेतृत्व की विफलता है। श्री चौहान ने बताया कि 8 साल पहले प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी की स्थिति बहुत खराब थी, प्रदेश की अधोसंरचना जर्जर हालत में थी, उस समय प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत के अंदर ही थी लेकिन अब प्रदेश में हुए चहुंमुखी विकास और संसाधनों के बेहतर दोहन, जनोन्मुखी कल्याणकारी योजनाओं से मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। श्री चौहान ने बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की औसत विकास दर 10.20 प्रतिशत रही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 12 प्रतिशत रखा गया है।

श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लगभग 80 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में हर गाँव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सन् 2013 तक हर गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में सिंचित भूमि के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष कृषि क्षेत्र में विकास दर 18.68 प्रतिशत रही जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। कृषि से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए अलग से कृषि केबिनेट का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को शून्य दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं तथा किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिये जा रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया तथा किसानों को रूपये 100 प्रति क्विंटल बोनस भी दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अभी हाल ही में सम्पन्न ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में लगभग 4 लाख 31 हजार करोड़ रूपये के निवेश के लिए करारनामों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए निविदाओं में ई-टेंडरिंग की शुरूआत की गयी है। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निश्चित समय सीमा में कार्य करने की बाध्यता रखी है। श्री चौहान ने बताया कि विशेष न्यायालयों का गठन भी किया गया है जिससे निश्चित समय-सीमा में प्रकरणों का निपटारा किया जा सके। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सम्पत्ति को राजसात करने का भी प्रावधान रखा गया है।

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