भोपाल, मार्च 2013/ मध्यप्रदेश, मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्यों में एक है। ग्रामीणों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लेबर बजट तैयार कर 4,438 करोड़ रुपये की प्रदेश स्तरीय कार्ययोजना तैयार की गई है।
इसके पूर्व गांव में बेसलाइन सर्वे कराया गया है ताकि जॉबकार्डधारियों की रोजगार जरूरतों का आंकलन सही-सही हो सके। इस दौरान जॉबकार्डों को अघतन किया गया। विगत 3 वर्षो में किन्हीं भी कारणों से एक भी दिन कार्य नहीं करने वाले जॉबकार्डधारियों के कार्ड निरस्त किये गये साथ ही जरूरतमंदों के नवीन जॉबकार्ड भी बनाये गये हैं।
राज्य में विगत नवम्बर 2012 माह में बेसलाइन सर्वे के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में जारी किये गये सभी जॉबकार्ड की सघन जांच की गई। इस सर्वेक्षण के बाद विगत 3 वर्षों में विभिन्न कारणों से अक्रियाशील पाये गये 53 लाख जॉबकार्ड निरस्त किये गये हैं।
