मिडिल स्तर पर भी उत्कृष्ट विद्यालय प्रांरभ होंगे

भोपाल, जुलाई 2014/ स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिडिल स्तर पर भी उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करेगी। इस संबंध में तैयार की गई योजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जायेगा। मिडिल स्तर के उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन होगा। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएँ पुन: प्रारंभ होना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में केन्द्र शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

बैरसिया तहसील के ईंटखेड़ी संकुल के ग्राम निपानिया सूखा में शासकीय हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मंत्री ने शिक्षकों की कमी को स्वीकारते हुए कहा कि जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता होगी वहाँ अतिथि शिक्षक रखे जायेंगें। संविदा शिक्षक वर्ग एक, दो एवं तीन की नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जायेगा। गणित और विज्ञान विषय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य शासन ने स्कूल भवन के साथ बाउन्ड्री वाल के निर्माण का भी प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा है।

श्री जैन ने कहा कि स्कूल चलें हम अभियान का दायित्व जन-प्रतिनिधियों को भी सौंपा गया है। जन-प्रतिनिधि यदि संकल्प ले लें तो गाँव का एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह सकेगा। स्कूल के लिए शासकीय धनराशि का पूरा-पूरा सदुपयोग होना चाहिए। मुख्यमंत्री की पहल पर विद्यार्थियों को एक जोड़ी के स्थान पर दो जोड़ी गणवेश देने की व्यवस्था की गई है। श्री जैन ने विधायक स्‍थानीय विधायक विष्‍णु खत्री की माँग पर निपानिया सूखा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा की।

श्री पारस जैन ने 34 लाख 26 हजार रुपये की लागत से निर्मित स्कूल भवन का अवलोकन कर निम्न स्तरीय निर्माण कार्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई की अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती प्रीति पटेल को भवन में पानी के लीकेज को तत्काल दुरुस्त करवाने के निर्देश दिये। कहा कि स्कूलों के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। श्री जैन ने भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार से भी पूछताछ की तथा छत एवं दीवारों में पानी के लीकेज को तत्काल बंद करवाने को कहा। जब तक पानी का लीकेज बंद नहीं होगा, तब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जायेगा।

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