लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

भोपाल, दिसंबर 2012/ मुख्य सचिव आर. परशुराम ने समाधान ऑनलाइन में आज विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया। मंत्रालय एनआयसी कक्ष से मुख्य सचिव ने नागरिकों की पेंशन राशि एवं कन्यादान योजना में पूरी सामग्री न मिलने, लोक वानिकी योजना की राशि का भुगतान न होने और आर्थिक सहायता के लंबित मामलों में निराकरण की कार्यवाही करवाई। सागर जिले के चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कपिलधारा कुओं के निर्माण कार्य में अनियमितताएँ बरतने का दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। इसके अलावा दो अन्य मामलों में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। आवास योजना के एक अन्य प्रकरण में छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे जनपद पंचायत मोहखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि समाधान ऑनलाइन में आने के पूर्व लंबित प्रकरणों को सुलझाने पर पूरा ध्यान दिया जाए। समाधान में देर और ज्यादा पत्राचार से प्रकरण अनावश्यक रूप से उलझ जाते हैं। प्रकरणों को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए उमरिया जिले में संपन्न सौ जोड़ों के सामूहिक विवाह में एक प्रकरण में प्रोत्साहन राशि देने में हुए विलम्ब पर दोषी सहायक वर्ग-तीन श्री राजेश प्रसाद पटेल को निलंबित करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत करकेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोविंद सिंह राणा की दो वेतन वृद्धियाँ रोकने को भी कहा गया है।

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