148 गाँव में आयुष औषधालय खुलेंगे

भोपाल, नवंबर / मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में ऐसे 148 गाँव में आयुष औषधालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई जहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में शासकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। यह निर्णय जन-संकल्प 2008 के क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से लिया गया है।

मंत्रि-परिषद् ने 3 सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति दी। सबलगढ़-करोली मार्ग को बीओटी योजना में मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से बनाया जाएगा। मार्ग की निर्माण लागत 81 करोड़ 51 लाख रुपये है। इसकी लंबाई 12.90 किलोमीटर है। निजी निवेशकर्त्ता को टोल संग्रह के अधिकार दिए जायेंगे। साथ ही प्रति 6 माह में एन्युटी की राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह देश में अपने आप में एक अभिनव योजना है। परियोजना के लिए कंसेशन अवधि 15 वर्ष होगी।

66.70 किलोमीटर लंबा बालाघाट-बैहर मार्ग बीओटी से कुल 165 करोड़ 11 लाख रुपये लागत से मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से बनाया जाएगा। इसके अलावा 46.98 किलोमीटर लंबे गर्रा-वारासिवनी मार्ग (महाराष्ट्र सीमा तक) को टोल एन्युटी योजना में विकसित करने के लिए 97 करोड़ 77 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

पदों की पूर्ति

मंत्रि-परिषद् ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित शासकीय संगीत महाविद्यालय तथा 4 ललित कला संस्थान (महाविद्यालय) में 5 वर्ष से रिक्त तकनीकी स्वरूप के 72 पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध से छूट देकर भरने की अनुमति दी। संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत संगीत एवं कला महाविद्यालय, खंडवा में प्रारंभ करने तथा इसके लिए 10 पद का निर्माण कर उन्हें भरने की अनुमति दी गई।

लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के 12 पद को और सीधी भर्ती के सहायक वास्तुविद के 2 पद को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी गई।

अन्य निर्णय

  • मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की अंश पूँजी में 36 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध करवा कर राष्ट्रीय निगमों की ओवर ड्यू राशि का एकमुश्त भुगतान करने तथा वसूली न होने के कारणों की जाँच के साथ-साथ उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिये प्रशासकीय विभाग के माध्यम से समिति के गठन का निर्णय लिया।
  • मंत्रि-परिषद् ने लोक निर्माण संभाग दमोह के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री के पद पर पद-स्थापना के दौरान अनियमितता का दोषी पाये जाने पर श्री एम.जे. चावला को देय पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि 2 वर्ष के लिए वापिस लिए जाने का निर्णय लिया।
  • मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी श्री एम.एम. माथुर को देय पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि 1 वर्ष तक कटौती करने का निर्णय लिया।
  • शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वर्ष 2009 में हुई भर्ती में अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी 3 सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रि-परिषद् ने आयुष विभाग के अंतर्गत उप संचालक आयुर्वेद/संभागीय आयुष अधिकारी के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने के संबंध में मंत्रि-परिषद् के 31 जनवरी, 2012 के आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया।

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