प्रमोद भार्गव

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में हिंदी के शिक्षक ही संस्कृत पढ़ाने की खानापूर्ति कर रहे हैं। हालांकि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, समूचे हिंदी क्षेत्र में कमोबेश यही स्थिति है। संस्कृत के साथ सौतेला व्यवहार कोई नई बात नहीं है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर तीखी टिप्पणी करने के बाद से यह मसला चर्चा में है। ऐसे में हमें देश में संस्कृत भाषा के संदर्भ में थोड़ा पीछे जाते हुए इसकी समुचित स्थिति को समझना चाहिए
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संस्कृत भाषा को उत्तरप्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की सबसे प्राचीन भाषा के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार अनुचित है। न्यायालय ने कहा कि जिस लोक कल्याणकारी राज्य पर भाषा के संरक्षण का दायित्व है, वह संस्कृत के शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त करने और हटाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर नहीं छोड़ सकती। वर्ष 2013 से इस प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों के नए पद सृजित ही नहीं किए गए हैं। अलबत्ता हिंदी के अध्यापकों से संस्कृत पढ़ाने की खानापूर्ति की जा रही है, जो संस्कृत के हित में नहीं है।

दरअसल संस्‍कृत के ज्ञान-विज्ञान से जब अंग्रेज चमत्कृत हुए तो उन्होंने इसकी जड़ों में मट्ठा डालने की शुरुआत कर दी थी। वे जान गए थे कि संस्कृत को यदि भारत की पाठशालाओं में पढ़ाया जाना जारी रहेगा, तो भारत में न तो अंग्रेजी सत्ता स्थापित रह पाएगी और न ही अंग्रेजी का वर्चस्व कायम हो पाएगा। तभी से संस्कृत के साथ उपेक्षित व्यवहार जारी है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने की दृष्टि से अंग्रेजों का लक्ष्य था कि बड़ी संख्या में भारतीय आबादी का ईसाई मत में मतांतरण कर दिया जाए। किंतु भारतीय जनमानस अपनी लोक-परंपराओं और उनमें समाविष्ट उत्सवधर्मिता के चलते अपने धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाजों से इतना गहरा जुड़ा था कि उसे एकाएक सत्ता के किसी हुक्म से जुदा करना आसान काम नहीं था।

इसलिए जब पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत, विद्या और उसके प्रमुख साहित्य का अध्ययन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह भाषा तो उच्च श्रेणी की है ही, इसका ज्ञान-विज्ञान भी अद्भुत एवं असीमित है। इसलिए आरंभ में जो अंग्रेज विद्वान संस्कृत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा और ज्ञान का कोष मानने का दावा कर रहे थे, उन्हें आशंका हुई कि इसके दुनिया में विस्तार से कहीं यूरोपियन ही संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म के निष्ठावान अनुयायी न बनने लग जाएं।

वैसे संस्कृत का सर्वप्रथम नियमबद्ध अध्ययन विलियम जोंस नामक अंग्रेज न्यायाधीश ने वर्ष 1784 में आरंभ किया था। जोंस ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ‘रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल’ की स्थापना भी की थी। इस अध्ययन में अनेक अंग्रेज शामिल थे। अध्ययन में शापेन हावर ने पाया कि ‘संस्कृत की रचनाएं मानव बुद्धि की सर्वोत्कृष्ट कृतियां हैं।’ हम्बोल्ट ने कहा, ‘गीता संभवत: गहनतम एवं महत्तम ग्रंथ है। इसे विश्व फलक पर प्रदर्शित करना चाहिए।’ फ्रांसीसी लेखक बाप ने संस्कृत को मूल भाषा माना। जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने भी वेदों को ‘विश्व ज्ञान कोष’ कहा।

इन सबके बीच मैकाले के भारत आगमन के साथ धारणाएं बदलने लगीं। लार्ड मैकाले से मिले नीतिगत निर्देर्शों के अनुसार तय किया गया कि यहां के रीति-रिवाज और संस्कृति को जानकर उस पर प्रहार किए जाएं, जिससे भारतीयों को अंग्रेज अर्थात ईसाई बनाया जा सके और ब्रितानी हुकूमत भारत में स्थायी हो जाए। इसीलिए मैकडानल ने ‘संस्कृत साहित्य का इतिहास’ की भूमिका में लिखा भी है कि ‘मैंने यह इतिहास इसलिए नहीं लिखा कि इसमें कोई महान ज्ञान एवं गुणवत्ता है, बल्कि इसलिए लिखा है कि संस्कृत को बेहतर तरीके से जान-समझकर हमेशा के लिए भारत के शासक बने रहें।’

साफ है, उनके अध्ययन में दुर्भावना अंतर्निहित थी। इसीलिए शेल्डन पोलाक जैसे विद्वान ने संस्कृत में उल्लेखित ज्ञान से आतंकित होकर इसे मृत भाषा ही घोषित कर दिया था। दरअसल भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर ब्रिटिश संसदीय समिति में विवाद हुआ, तब मैकाले ने दलील दी थी कि पाश्चात्य ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय भाषाओं में तो कोई ज्ञान है ही नहीं।

संस्कृत के साथ सौतेला बर्ताव इसे देश की राष्ट्रभाषा बना दिए जाने के प्रसंग के समय भी उजागार हो गया था। भारत सरकार ने 1956-57 में संस्कृत आयोग का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लाए गए विधेयक को जब संविधान सभा में स्वीकृति नहीं मिली, तब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। तब के विधि मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसका पुरजोर समर्थन किया। नजीरुद्दीन अहमद ने संस्कृत का समर्थन करते हुए प्रस्ताव सदन के पटल पर रखते हुए कहा- ‘’ऐसे देश में जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, वहां यदि एक भाषा को पूरे देश की भाषा बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि वह किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा न हो और सभी के लिए एक जैसी हो। तभी उसे स्वीकारने से किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों को लाभ नहीं होगा और दूसरे क्षेत्र के लोग भाषा के नजरिये से लाचार नजर नहीं आएंगे। यह क्षमता संस्कृत में है, इसलिए यह राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार रखती है।‘’

संस्कृत को हिंदी के स्थान पर आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कहा था- ‘’यदि संस्कृत को स्वीकार किया जाता है तो भाषा के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक जटिलताएं उत्पन्न की गई हैं, वे सब दूर हो जाएंगी।‘’ परंतु यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। आखिर में आंबेडकर को कहना पड़ा था कि अंग्रेजी शेरनी का वह दूध है कि जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा ही।

आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत: वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश था दिया कि संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। लेकिन वामपंथी बौद्धिकों ने यहां पेच उलझा दिया कि पहले यह सुनिश्चित हो कि संस्कृत वास्तव में आधुनिक भाषा है भी अथवा नहीं? दरअसल जो भी जीवित भाषा होती है, वह लोगों की मातृभाषा होने के नाते निरंतर विकास और बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती रहती है, जिससे उसकी विविधता एवं प्रांजलता बनी रहती है। जबकि वर्ष 2011 में इन्हीं तथाकथित बौद्धिकों ने त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत जर्मन भाषा को आधुनिक भारतीय भाषा के तहत केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जाना आसानी से स्वीकार लिया।

किंतु जब 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला में जर्मन के साथ संस्कृत पढ़ाए जाने का विकल्प दे दिया, तब इसका विरोध हुआ। दलील दी गई कि केंद्रीय विद्यालयों में क्या संस्कृत के छात्र एवं विद्यालयों के अनुपात में शिक्षक हैं? यहां सवाल उठता है कि क्या जर्मन भाषा के शिक्षक हैं? तब मौन छा जाता है। यह सही है कि संस्कृत के शिक्षकों की कमी सभी विद्यालयों में है। इस अभाव के साथ एक अन्य प्रश्न यह भी खड़ा है कि क्‍या शिक्षक बौद्धिक रूप से इतने सशक्त हैं कि वे संस्कृत के पाठों को उन अर्थों में पढ़ा सकें, जो कर्मकांडीय और अंधविश्वास से जुड़ी जड़ता को दूर करने में सहायक बनें। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद संस्कृत अथवा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चली थी, तब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अभिप्रेरित भारतीयों का प्रमुख लक्ष्य था कि पश्चिमी भौतिकवादी संस्कृति से भारतीयों को बचाने में संस्कृत में उल्लेखित ज्ञान और अध्यात्म कारगर साबित हो सकते हैं। इस लिहाज से भी जरूरी है कि संस्कृत के पठन-पाठन को राज्य सरकारें गंभीरता से लें और कामचलाऊ शिक्षकों से मुक्ति पाएं। संस्कृत के संरक्षण में ही संस्कृति की सुरक्षा अक्षुण्ण है।(मध्यमत)
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